धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यहां कोर्ट ने यूपी सरकार की आपत्ति को ठुकरा दिया. साथ ही सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की भी सलाह दी. यूपी सरकार की तरफ से इस मामले में सरकार की तरफ से 102 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया था.
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